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9 अप्रैल 2026
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पीएम मोदी 21 अप्रेल को पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन, करीब साढ़े 79 हजार करोड़ की लागत से तैयार हुई रिफाइनरी,

पीएम मोदी 21 अप्रेल को पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन, करीब साढ़े 79 हजार करोड़ की लागत से तैयार हुई रिफाइनरी,
पीएम मोदी 21 अप्रेल को पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे उद्घाटन, करीब साढ़े 79 हजार करोड़ की लागत से तैयार हुई रिफाइनरी,

सीएम ने दी जानकारी
जयपुर
। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रेल को बालोतरा जिले में पचपदरा रिफाइनरी का उदघाटन करेंगे। मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के लिए रिफाइनरी के अलग मायने हैं।
पीएम मोदी रिफानरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। जनवरी 2026 से ही रिफाइनरी के पहले चरण के ट्रायल रन (कच्चे तेल का प्रसंस्करण) की तैयारी शुरू कर दी गई थी। पीएम मोदी के लोकार्पण के बाद इसमे जल्द कॉमर्शियल उत्पादन शुरु हो जाएगा।
पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। सीएम ने लिखा- मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सभी के मार्गदर्शक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 21 अप्रेल 2026 को पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण हेतु वीरधरा राजस्थान पधार रहे हैं। यह रिफाइनरी मारवाड़ सहित पूरे राजस्थान के आर्थिक कायाकल्प और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाली भाग्यरेखा सिद्ध होगी।
रिफाइनरी का दो बार हुआ शिलान्यास
पचपदरा रिफाइनरी का शिलान्यास पहली बार 22 सितंबर 2013 को हुआ था। उस समय तत्कालीन यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिफाइनरी का शिलान्यास किया था। प्रदेश में अशोक गहलोत की सरकार थी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 37,230 करोड़ थी।
सत्ता परिवर्तन के बाद रिफाइनरी की शर्तों में बदलाव के बाद पीएम मोदी ने 16 जनवरी 2018 को फिर से इसके कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया। इस समय इसकी लागत बढक़र 43 हजार 129 करोड़ रुपए हो गई। इसका काम 31 अक्टूबर 2022 तक पूरा किया जाना था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के समय 2 जून 2023 को परियोजना की लागत बढक़र 72,937 करोड़ रुपए हो गई। वहीं भजनलाल सरकार में कंपनी ने 24 जुलाई 2025 को रिफाइनरी के लागत मूल्य में द्वितीय संशोधन प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया। जिसके बाद इसकी लागत बढक़र 79 हजार 459 करोड़ रुपए हो गई है। रिफाइनरी एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है।