ग्रीष्मावकाश एवं संस्था प्रधानों के अधिकृत अवकाशों में की गई कटौती के विरोध में उतरे शिक्षक

दैनिक सम्राट संवाददाता
धौलपुर (दीपू वर्मा)। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक जुलाई के स्थान पर इस बार 21 जून से स्कूल खोलने व छात्रों व शिक्षकों के ग्रीष्मावकाश एवं संस्था प्रधानों के अधिकृत अवकाशों में की गई कटौती के विरोध में 8 अप्रैल से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन के पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा का कहना है कि जिस तत्परता से विभाग ने एक अप्रैल से नवीन सत्र शुरू कर छात्रों एवं शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती की है, उतनी तत्परता से विभाग यदि सरकारी स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता प्रिंसिपल के खाली पद भरने समय पर शिक्षक संवर्ग के प्रमोशन कर जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने में लगाता तो छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल पाती।
स्थिति यह है कि 4 साल पहले क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक एवं महात्मा गांधी विद्यालयों में व्याख्याओं तथा शिक्षकों के पद तक सृजित नहीं किए गए हैं। आज तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लागू की गई, स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की बजाय विभाग शिक्षा को प्रयोगशाला बनने पर आमादा है। यही नहीं खुद जिम्मेदार  अधिकारी शिक्षकों को स्कूलों से उठाकर अपने-अपने कार्यालयों में लगाने के साथ तमाम गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। ऐसे में छुट्टियों में कटौती एवं शैक्षिक सत्र बदलाव की नीति व्यावहारिक नहीं है। वहीं शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हरी सिंह गुर्जर का कहना है कि राजस्थान जैसे विषम जलवायु वाले प्रदेश में 21 जून से स्कूल खुलने व्यावहारिक नहीं है।
शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष में अवकाश में की गई कटौतियों के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन: जारी शिविरा पंचांग सत्र 2026 -27 में शैक्षणिक कैलेंडर वर्ष में अवकाश कटौती की गई है जिसके राजस्थान के सभी शिक्षक वर्ग में रोष है, क्योंकि इन आदेशों से शिक्षकों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है और ये सरकार के आदेश अव्यवहारिक हैं। सरकार द्वारा शिक्षकों और व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के बजाय शिक्षकों की अवकाशों में कटौती करना सरकार की नाकामी को उजागर करती है। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश संगठन महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष मनोज पोसवाल ने कहा कि इनकी गई कटौतियों का राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत संगठन कडा विरोध करता है। इसी क्रम में प्रांतीय आव्हान पर यहां धौलपुर जिले में कलेक्टर महोदय को जिला कार्यालय में ज्ञापन दिया गया।