नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इसका लाभ 2029 के आम चुनावों से ही मिलेगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मतभेदों से ऊपर उठकर इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें और महिलाओं के सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाएं।
केरल के तिरुवल्ला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस कानून को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है।महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री के इस बयान सरकार की रणनीति अधिक स्पष्ट दिखने लगी है। लक्ष्य और प्रक्रिया तय करने के बाद अब राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश है।
पीएम मोदी ने संसद के बजट सत्र को तीन दिन 16, 17 और 18 अप्रैल तक बढ़ाने के निर्णय को भी इसी संदर्भ में जोड़ा। उन्होंने कहा कि इस दौरान महिला आरक्षण कानून से जुड़े आवश्यक संशोधनों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मोदी का यह बयान संकेत देता है कि सरकार कानूनी ढांचे को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती और व्यापक सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहती है।
महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का जवाब
मोदी ने महिला आरक्षण से दक्षिण भारत के राज्यों की जुड़ी एक अहम आशंकाओं को भी खारिज किया। कई राज्य चिंता जता रहे हैं कि कि परिसीमन के बाद उनकी लोकसभा सीटें घट सकती हैं। प्रधानमंत्री ने इस आशंका को खारिज करते हुए भरोसा दिया कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही जिससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों की कुल संख्या बढ़ाने का विकल्प अपनाया जा सकता है। इससे महिला आरक्षण लागू करने के साथ-साथ मौजूदा राजनीतिक संतुलन भी बनाए रखा जा सकेगा। यह एक व्यावहारिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जो राजनीतिक विवाद को कम कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत अन्य दलों से सहयोग की अपेक्षा जताई है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार टकराव के बजाय सहमति के आधार पर आगे बढ़ाना चाहती है।