दैनिक सम्राट संवाददाता
जयपुर। देश में आमजन (उपभोक्ताओं) की शिकायतों के लिए राज्य में उपभोक्ता आयोग बने हैं। इन आयोगों में आने वाली शिकायतों का निस्तारण करने के मामले में राजस्थान देश में तीसरे नंबर पर है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जारी लिस्ट के मुताबिक इस सूची में पहले पायदान पर 19 बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश का नाम आता है, जबकि छोटे 9 राज्यों की सूची में मेघालय पहले नंबर पर है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल की तरफ से तैयार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज भी देश के कई राज्यों में बने उपभोक्ता आयोगों में कई पद खाली हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं की सुनवाई में समय लग रहा है। राज्यों में जिलों की स्थिति देखें तो कई जिलों में आयोगों का गठन तक नहीं हुआ है।
आईजेएस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आज देश में आमजन की सबसे ज्यादा शिकायतें बैंकिंग, बीमा और आवास (रियल एस्टेट सेक्टर) से जुड़ी आ रही हैं। इसे लेकर आमजन सबसे ज्यादा परेशान है।
रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान में साल 2020 से 2024 में कुल 65 हजार 776 केस राज्य आयोग और अलग-अलग जिलों में बने आयोगों में दर्ज हुए। इनमें से 51 हजार 824 केसों का निस्तारण किया गया है, जो कुल संख्या का 78.8 फीसदी है।