नारी शक्ति वंदन सम्मेलन: महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
दैनिक सम्राट संवाददाता
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कदम है, इससे महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढ़ेगी। इस अधिनियम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलेगा एवं शिक्षा, सुरक्षा, नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महिलाएं और अधिक योगदान निभा सकेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं से इस अधिनियम के समर्थन में 9667173333 नम्बर पर मिस्ड कॉल करने का आह्वान भी किया।
देश-प्रदेश के विकास में बढ़-चढक़र हिस्सा ले रही
मुख्यमंत्री बुधवार को बिडला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि हमारा समाज और देश तभी प्रगति करेगा, जब महिलाएं हर क्षेत्र में भागीदारी निभाएंगी। हमारी सनातन संस्कृति में महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही, हर क्षेत्र में महिलाओं को हमेशा आगे रखा गया है। उन्होंने कहा कि ये आधी आबादी घर को संभालने के साथ ही देश-प्रदेश के विकास में भी बढ़-चढक़र हिस्सा ले रही है। आज महिलाएं स्टार्टअप, शिक्षा, खेल, पुलिस से लेकर विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 के बाद महिलाओं के उत्थान को प्राथमिकता देते हुए जन धन योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना और लखपति दीदी जैसी कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर नारी शक्ति को राष्ट्र की प्रगति का आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बालिका लिंगानुपात बढ़ा है तथा स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से घर-घर शौचालय बनाकर माता-बहनों को सम्मान दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर मकान आवंटित किए जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन भी दिए गए हैं तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करवाकर महिलाओं की गरिमा सुनिश्चित की गई है
१६ लाख से अधिक बनी लखपति दीदी, रसोई गैस सब्सिडी योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में 20 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 16 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गईं। साथ ही, लाडो प्रोत्साहन योजना से अब तक 6 लाख 50 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपए किया है। मा वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक 4 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तथा 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में महिला अपराधों के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत अब तक एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी है। महिला दिवस और रक्षाबंधन पर निशुल्क यात्रा की सुविधा के साथ गार्गी पुरस्कार, साईकिल वितरण, स्कूटी वितरण जैसी योजनाओं से बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने में मदद दी जा रही है।
1 लाख 25 हजार से ज्यादा नियुक्तियां दी
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए हमारी सरकार युवा नीति लाई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। हमारी मंशा है कि युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ रोजगार प्रदाता भी बनें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र में 4 लाख एवं निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। अब तक 1 लाख 25 हजार से ज्यादा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा 1 लाख 25 हजार नई सरकारी नौकरियों की भर्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। साथ ही राइजिंग राजस्थान इंवेस्टमेंट समिट के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के भरपूर अवसर सृजित किए गए हैं।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में नारी शक्ति केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इस अधिनियम से आजादी के बाद पहली बार संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने जा रहा है। आने वाले समय में यह अधिनियम देश में बढ़ा सामाजिक क्रांति बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से नीतियों में महिलाओं के दृष्टिकोण को प्राथमिकता मिलेगी तथा माता-बहनें देश की हर योजना एवं हर निर्णय में शामिल होगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सिग्नेचर वॉल पर हस्ताक्षर किए तथा मुख्यमंत्री के साथ छात्राओं ने सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी भी ली। इस अवसर पर महिला बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार, सांसद मंजू शर्मा, महिला एवं बाल विकास शासन सचिव पूनम सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रही।