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दैनिक सम्राट संवाददाता
जयपुर। राजस्थान में एग्रीकल्चर, आवासीय और कॉमर्शियल उपयोग की जमीन की डीएलसी दरें फिर बढऩे की संभावना है। 1 अप्रैल को ही सरकार ने सभी जगहों पर डीएलसी दरों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब एक बार फिर दरें बढऩे से जमीन, फ्लैट और मकान की रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा।
फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कुमार पाल गौतम ने हाल ही में सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर डीएलसी (डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी) की बैठक बुलाने और जमीनों के बाजार मूल्यों का रिव्यू करने के लिए कहा है। वर्तमान में जमीनों (एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल उपयोग) की दरों का अनुमान साल 2024 के अनुसार चल रहा है। साल 2025 में डीएलसी की बैठक नहीं होने के कारण मौजूदा दरों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए उनको लागू किया गया।
फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने पत्र में लिखा है कि विभिन्न सोर्स से मिले इनपुट के मुताबिक मौजूदा कीमतें बहुत कम हैं। कई स्टेट-नेशनल हाईवे पर और औद्योगिक क्षेत्रों में जमीनों की कीमतों में पिछले 2 साल में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में राज्य के राजस्व हित में वर्तमान में डीएलसी दरों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है।
रिव्यू होंगी डीएलसी रेट
फाइनेंस सेक्रेटरी ने सभी कलेक्टर्स को जून के तीसरे सप्ताह तक डीएलसी की बैठक करने के निर्देश दिए हैं। ताकि मौजूदा डीएलसी दरों का मूल्यांकन करके उनको जमीनों की बाजार कीमतों के नजदीक लाने का प्रस्ताव तैयार किया जा सके।