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24 मई 2026
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी

घर बैठे जीवित प्रमाण पत्र दे सकेंगे पेंशनर्स
दिव्यांगों को एक बार ही देना होगा सर्टिफिकेट, सोलर-सीमेंट कंपनियों को 1,678 हेक्टेयर जमीन देने को मंजूरी
दैनिक सम्राट संवाददाता
जयपुर
। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। पेंशनर्स अब मोबाइल एप से फेस रिकग्नाइजेशन तकनीक से घर बैठे जीवित प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
दिव्यांगों बच्चों को पेंशन के लिए अब केवल एक बार ही सर्टिफिकेट देना होगा। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल-डीजल बचाने पर चर्चा हुई। राजस्थान में 262 स्थानों पर 500 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
बैठक में राजस्थान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी गई। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है।
डेटा सेंटर, लॉजिस्टक सेंटर्स को अब उद्योग का दर्जा मिलेगा। हर जिले की आर्थिक पहचान होगी। सेमीकंडक्टर इको सिस्टम, एआई को अपनी उद्योग नीति में शामिल किया है।
सीमेंट फैक्ट्रियों को जमीन देने का फैसला
कैबिनेट ने जेके सीमेंट को जैसलमेर में रेलवे ट्रैक बनाने के लिए 71 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया है। यह जमीन डीएलसी की दोगुनी दर पर देने को मंजूरी दी है। डालमिया सीमेंट को जैसलमेर में 121 हेक्टेयर जमीन दोगुनी डीएलसी रेट पर दी जाएगी।
दिव्यांग बच्चों को पेंशन के लिए एक बार ही सर्टिफिकेट देना होगा
दिव्यांगता पेंशन पाने वाले विशेष योग्यजन बच्चों को स्थाई विकलांगता का प्रमाण पत्र अब एक बार ही देना होगा। पहले हर तीन साल में सर्टिफिकेट देना होता था।
सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कैबिनेट ने जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा- रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए जैसलमेर जिले के घोटारू में 1198.33 हेक्टेयर जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील में 106 हेक्टेयर जमीन, बाड़मेर के शिव के मुंगेरिय में 39 हेक्टेयर, बीकानेर के करणीसर भाटियान में 63.5 हेक्टेयर और बज्जू में 80 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी।
पेंशनर्स अब घर बैठे मोबाइल एप से जीवित प्रमाण पत्र दे सकेंगे
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा-पेंशनर्स को अब ई मित्र या बैंक जाकर जीवित प्रमाण पत्र देने की बाध्यता नहीं रहेगी। पेंशनर्स अब मोबाइल एप से फेस रिकॉग्निशन तकनीक से घर बैठे जीवित प्रमाण पत्र दे सकेंगे। कैबिनेट ने नई व्यवस्था लागू करने की मंजूरी दी है। नॉन गजटेड अफसर भी अब एसएसओ आईडी से जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। केवल एक गजटेड अफसर के हस्ताक्षर से ही पेंशन प्रमाणित करवानी होगी। पहले दो अफसरों के हस्ताक्षर होते थे। 
राजस्थान में 500 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे
ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा-राजस्थान में 262 स्थानों पर 500 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से लगने वाले इन ईवी चार्जिंग स्टेशन के टेंडर जल्द जारी होंगे। तबादलों से बैन हटाने पर राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा-तबादलों को लेकर अलग-अलग विभाग सीएम से चर्चा करते हैं। विभागों को प्रशासनिक तौर पर जरूरत होती है तब तबादले खोले जाते हैं। सीएम  ने गर्मी के मौसम में सभी मंत्रियों को अपने प्रभाव वाले जिले में जाकर अथवा वीसी के जरिए बिजली-पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।